डीएसपी और एएसपी क्वार्टर विवाद पर केंद्रीय मंत्री ने दिया समाधान का आश्वासन

​दुर्गापुर। दुर्गापुर स्टील प्लांट (DSP) और एलाॉय स्टील प्लांट (ASP) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की नई लीजिंग और लाइसेंसिंग नीति के कारण लंबे समय से क्वार्टर की अनिश्चितता झेल रहे पूर्व कर्मचारियों की समस्या को लेकर दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लक्ष्मण चंद्र घोरुई ने केंद्रीय स्तर पर पहल की है।विधायक लक्ष्मण घोरुई ने दिल्ली में केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा से मुलाकात कर इस संवेदनशील मुद्दे को उठाया। केंद्रीय मंत्री ने समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और इसके शीघ्र एवं स्थायी समाधान का पूरा भरोसा दिया है। ​उल्लेखनीय है कि दुर्गापुर स्टील सिटी में बड़ी संख्या में डीएसपी और एएसपी के सेवानिवृत्त कर्मचारी निवास करते हैं। हाल ही में सेल द्वारा लाई गई नई ड्राफ्ट नीति और कड़े लाइसेंसिंग नियमों के कारण क्वार्टर अपने पास रखने या नया लाइसेंस प्राप्त करने में गंभीर कानूनी जटिलताएँ पैदा हो गई थीं। कारखाने के विकास में अपना जीवन खपा देने वाले ये बुजुर्ग कर्मचारी मानसिक शांति और सुरक्षा के लिए पिछले कई वर्षों से आंदोलनरत थे, लेकिन स्थानीय प्रबंधन स्तर पर कोई हल नहीं निकल पा रहा था। ​मुलाकात के दौरान विधायक ने टाउनशिप रखरखाव से जुड़ी एक और अहम समस्या की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। पहले टाउनशिप के छोटे-छोटे कार्यों के लिए अलग-अलग टेंडर निकाले जाते थे, जिससे स्थानीय छोटे ठेकेदारों को काम मिल जाता था। लेकिन हाल ही में नियम बदलकर सभी कामों को एक साथ मिलाकर बड़ी कंपनियों को दिया जाने लगा, जिससे स्थानीय छोटे कारोबारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया। विधायक का दावा है कि मंत्री ने इस नीतिगत बदलाव पर भी विचार करते हुए उचित राहत देने की बात कही है। केंद्रीय राज्य मंत्री से मुलाकात कर समस्या के समाधान की इस पहल का दुर्गापुर के सभी वर्गों के लोगों ने स्वागत किया है। विशेष रूप से टाउनशिप में रह रहे बुजुर्ग पूर्व कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। लोगों को उम्मीद है कि इस सकारात्मक पहल से जल्द ही कोई ठोस और बेहतर निर्णय सामने आएगा, जिससे वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में शांतिपूर्वक रह सकेंगे।